राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली आयोजित की गई। यह रैली मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित की गई। इसमें देशभर के विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, छात्र संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से 1 करोड़ 27 लाख वोट काटे जाने के दावे का जिक्र किया और इसे लेकर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय दिल्ली में इंडिया गठबंधन की यह रैली हो रही है, उसी दौरान उत्तर प्रदेश से बीजेपी की ओर से एक बड़ी बात सामने आई है। उनके मुताबिक, प्रदेश में हिंदू समुदाय के 1 करोड़ 27 लाख वोट काट दिए गए हैं।
उन्होंने कहा, “सोचिए, रामलीला मैदान की ये ताकत और इंडिया गठबंधन की आवाज! क्या बीजेपी के लोगों को भी अब यह याद आ रहा है कि उनके भी वोट कट गए हैं? अगर एक करोड़ 27 लाख वोट कटे हैं और उसका गणित हम उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के हिसाब से लगाएं, तो हर विधानसभा में उनके 31 हजार वोट कम हुए हैं।” सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी संभावित चुनावी हार की जिम्मेदारी दूसरे लोगों पर डालना चाहती है।
डबल इंजन सरकार पर अखिलेश यादव का तंज
उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी के डबल इंजन सरकार के दावे पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रदेश में अपनी सरकार को मजबूत बताते थे, उन्हें अब राजनीतिक परिस्थितियों का अंदाजा हो गया है।
उन्होंने कहा कि जो लोग इसे ‘अंगद का पैर’ बताते थे, उनके सामने अब जमीन बचने का सवाल है। अखिलेश ने काशी का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की जनता ने डबल इंजन सरकार को ‘डबल जीरो’ दिया है। उन्होंने चंडीगढ़ का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने वहां जैसी राजनीतिक रणनीति अपनाने की कोशिश की थी, वैसा ही प्रयास उत्तर प्रदेश में भी करना चाहा, लेकिन सफल नहीं हो पाई।
चुनाव आयोग और वोट कटौती पर लगाए आरोप
अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानती है कि वह जनता के बीच चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए वोट चोरी का रास्ता अपना रही है।
उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां चुनाव से पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती से जुड़ी तस्वीरें लोग नहीं भूले हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता इन मुद्दों पर पीछे हटने वाले नहीं हैं और उन्होंने कथित अनियमितताओं को सामने लाने का काम किया है।
रामलीला मैदान को बताया लोकतंत्र की हल्दी घाटी
रामलीला मैदान में उमड़ी भीड़ का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने इसकी तुलना लोकतंत्र की हल्दी घाटी से की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव ने महाभारत में शकुनी के पासों के जरिए किए गए छल का उदाहरण दिया था।
अखिलेश ने कहा कि इस मैदान में पहले भी कई बार इतिहास लिखा गया है और मौजूदा जनसमर्थन को देखते हुए यह स्थान लोकतंत्र की हल्दी घाटी बन गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के लोग जिस तरह स्वागत करना जानते हैं, उसी तरह विदाई देना भी जानते हैं।
2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों की ऐसी विदाई होगी कि वे दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी जनता ने बीजेपी को राजनीतिक संदेश दिया था।
राम के नाम पर चंदा और चढ़ावे को लेकर भी साधा निशाना
अपने भाषण में अखिलेश यादव ने धार्मिक संदर्भों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में भगवान राम की लीला की यादें जुड़ी हैं और उनके अनुसार गलत काम करने वालों का अंत निश्चित है।
उन्होंने राम मंदिर के नाम पर मिले धन, चंदे और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने इस धन की चोरी की है, उन्हें इसका जवाब देना होगा।
महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं का मुद्दा भी उठाया
अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में महंगाई, बेरोजगारी और मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुनिया में आगे होने का दावा करने वाले लोग आज मतदाता सूची में कथित हेराफेरी के आरोपों से घिरे हैं। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप दोहराते हुए कहा कि युवाओं के साथ हुए अन्याय और उन पर हुई लाठीचार्ज की घटनाओं का जवाब नई पीढ़ी देगी।
अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं पर पड़ी एक-एक लाठी और उन्हें मिले हर जख्म का हिसाब लिया जाएगा। उनका यह संबोधन मुख्य रूप से SIR, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों, चुनाव आयोग की भूमिका और उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीतिक परिस्थितियों पर केंद्रित रहा।



